कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश द्वारा मिशन संचालक मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा, संगठन ने की समस्त स्वास्थ्य कर्मियों को संविदा में संविलियन की मांग

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कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन मध्य प्रदेश द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में शामिल करने की मांग को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन डायरेक्टर मध्य प्रदेश भोपाल को एक ज्ञापन सौंपा इस मांग पत्र में यह भी मांग की गई है कि कोविड-19 में कार्य कर रहे अनुबंधित डॉक्टर्स स्टाफ नर्स और कर्मचारियों को संविदा कर्मी के रूप में संविलियन किया जाए कोविड-19 स्वास्थ संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 6000 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर विगत 7 माह से कोरोनावायरस महामारी के इस लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे थे अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर नर्स और अन्य कर्मचारियों ने अपना कीमती समय सरकार को जहां दिया वही सरकार अब हमको 1 महीने का नोटिस देकर जहां बेरोजगार करना चाहती है वही हमारी समस्याओं का निदान भी नहीं कर रही है इसलिए हमारी सरकार से मांग हेतु वह कोविड-19 में कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्थाई संविदा के पदों पर संविलियन करें और हमें रोजगार से वंचित ना करें हमने सरकार का साथ ऐसे वक्त पर दिया है जो कि कोरोनावायरस महामारी की विश्वव्यापी समस्या में अपना साथ दे रहे थे लेकिन सरकार अब गंभीर नहीं है वहीं दूसरी ओर सरकार कोविड-19 की भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन देकर जिन्होंने कार्य नहीं किया उनके रास्ते खोल रही है जबकि हम लगातार सरकार के साथ आज भी खड़े हुए हैं सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए और जो कर्मचारी अभी सरकार के साथ काम कर रहे हैं उनको संविदा में संविलियन किया जाना चाहिए जिससे सरकार का काम आसान भी होगा और नई व्यवस्था और नए लोगों के द्वारा किए गए कार्य भी विलंबित होंगे इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अरेरा हिल्स पर लगभग 50 संगठन के पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश संचालक को ज्ञापन सौंपा इस अवसर पर स्टाफ नर्स आरती धाकड़ विदिशा स्टाफ नर्स सारिका हरदा सहित डॉक्टर से मौजूद थे प्रदेश अध्यक्ष जीतेंद्र कुशवाहा ने चर्चा उपरांत बताया कि डायरेक्टर के पीए और उनके सहायक कौन से चर्चा हुई उन्होंने हमें जिले के सीएमएचओ और जिला कलेक्टर के ऊपर आधारित कर दिया है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसमें कुछ नहीं कर सकता है जिला स्तर पर ही सीएमएचओ और कलेक्टर इसका निर्णय लेंगे।


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