मध्य प्रदेश फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की समस्या केंद्र और राज्य सरकार पर बकाया राशि 200 करोड़ रुपए की वजह से है उलझी हुई मोहम्मद युसूफ खान

राजधानी भोपाल के फोर सीजन होटल में मध्य प्रदेश फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बैठक संपन्न हुई इस बैठक के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह और कंपोस्ट के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद गोयल कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा कि ट्रांसपोर्टर किसान और सरकार कानून नियम में बंधे हुए हैं ट्रांसपोर्टरों की समस्या की जवाबदारी सरकार की है ट्रांसपोर्ट किसान और सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं श्री सिंह ने कहा कि पूर्व में पलाश होटल में सम्मेलन जो हुआ था उस समय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी आए थे ट्रेड कॉमर्स को बढ़ावा देने का सरकार का जहां उद्देश है वही उनको उस समय पेनल्टी मे रियायत दी गई थी मैंने उस समय मुख्यमंत्री कमलनाथ से यह भी कहा था कि बाहर के उद्योगपतियों को जब हम सहूलियत देते हैं तो घर के यानी मध्यप्रदेश के उद्योगों और व्यापारियों को भी हमें ऐसा ही सहयोग दिया जाना चाहिए और  इनकी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए लेकिन दुख की बात है कि हम ऐसा नहीं करते हैं अभी मुझे यह भी पता चला तो पहले 2 साल का ठेका हुआ था लेकिन अब इसे 1 साल कर दिया गया है फिर से ठेके का अनुबंध करना पड़ेगा ऐसा समझ में नहीं आता है श्री सिंह ने यह कहा कि  ट्रांसपोर्टरों की समस्या  राज्य सरकार निपटाए और केंद्र सरकार को भी शासन के अधिकारी भी ट्रांसपोर्टरों की समस्या से अवगत कराएं उन्होंने यह भी कहा कि मैं केंद्र सरकार के मंत्रियों से भी बातचीत करूंगा और उनके साथ बैठक कर आपकी समस्या को हल करवाने की कोशिश करूंगा जो राज्य सरकार कर सकती है  उसे राज्य सरकार करेगी और केंद्र सरकार को जो करना है वह केंद्र सरकार करेगी मैं आपके साथ में हूं उन्होंने यह भी कहा कि आप मंथन करें आपके दो चार बिंदु हैं उन पर पूरा सहयोग में करूंगा वही  व्यापारी श्री कैलाश अग्रवाल के निधन पर भी श्रद्धांजलि उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने बताया कि इटारसी से भोपाल में व्यापार करने आए थे और उनकी असमय मृत्यु पर हमें खेद है वही मध्य प्रदेश फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री यूनुस खान ने बताया कि किसान की तरह ही हम ट्रांसपोर्टरों की भी स्थिति है हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हमारी गाड़ी एक समान चलती है सरकार को हमारी गाड़ी चला देना चाहिए सरकार की नीतियों के साथ सभी को काम करना पड़ेगा वही श्री जैन ने बताया कि हमारी तैयारी पहले से है रहती है और लेबर को एडवांस दे दिया जाता है यदि हम बार-बार ठेकों का अनुबंध करते रहेंगे तो जिन लोगों को पूर्व में हमने एडवांस दिया हुआ है वह वसूल नहीं होगा लेबर और ट्रांसपोर्ट अलग-अलग करने का जो एग्रीमेंट हुआ है या नियम बनाया गया है वह ठीक नहीं है पहले यह एक ही होता था लेकिन अब अलग अलग होने की वजह से समस्या और भी जटिल होती जा रही है वही मध्य प्रदेश फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष यूनुस जी से जब पूछा गया कि आपका कितना ट्रांसपोर्टेशन का रुपया बकाया है सरकार पर ? तो उन्होंने बताया कि लगभग 200 करोड़ हमारे अभी बकाया है जब तक वह नहीं मिलेंगे हम आगे के ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं कर पाएंगे जिससे एक समस्या हमारे सामने भी खड़ी है और किसानों और सरकार के सामने भी खड़ी है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और हमारा पहला जो भुगतान बकाया है उसको शीघ्र अति शीघ्र ट्रांसपोर्टरों को जारी करना चाहिए जब उनसे पूछा गया कि आपका जो बकाया है वह पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार का बकाया है और वह सरकार प्रदेश का खजाना खाली छोड़ कर गई है सरकार पर लगभग दो लाख करोड़ का कर्जा है तो आपका बकाया राशि आपको कैसे मिलेगी ? तो मोहम्मद यूनुस खान  ने कहा कि यह सरकार को देखना है अगर वह नहीं करती है तो हम मजबूर हैं कि आगे के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करें। मध्य प्रदेश फूड ग्रेन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो समस्या है उससे मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन एवं मार्केटिंग फेडरेशन संघ के परिवहन कर्ताओं को विगत 2 वर्षों से जमानत राशि अमानत राशि एवं परिवहन देखो का संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया उपार्जन वर्ष 2,000 1921 2 वर्षों के लिए आपूर्ति निगम द्वारा टेंडर बुलाए गए थे जिससे संगठन के परिवहन कर्ताओं द्वारा अलग-अलग सेक्टर हेतु अनुबंध किया गया था एवं उस अनुबंध के अंतर्गत वर्ष 2019 से खरीदी गई गेहूं का परिवहन कार्य भी किया गया जिसके एवज में समस्त परिवहन कर्ताओं को 25% भुगतान एवं अन्य जमा राशि आज दिनांक तक विभाग द्वारा नहीं दी गई है इसके बावजूद विभाग द्वारा केंद्रीय सरकार के दबाव में फिर से s-o-r पद्धति के टेंडर निकाले गए हैं जो उचित नहीं है s-o-r टेंडर की दरों का निर्धारण आवश्यक रूप से किया गया है जिसमें कार्य नहीं किया जा सकता है टेंडर की शर्तों को परिवहन कर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर व्यवहारिक और 1 करने योग्य किया जा सकता है जिन गलतियों के लिए परिवहन करता जिम्मेदार नहीं है उन पर दंडित किया जाना उल्लिखित किया गया है जब हम परिवहन कर्ताओं द्वारा s-o-r टेंडर में भाग लेने से मना कर दिया तो प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हमारे व्यापार को खत्म कर जगह-जगह सायलो  बैग व कैप लगाने की तैयारी की जा रही है उक्त समस्या के कारण परिवहन कर्ताओं का व्यापार खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है उक्त समस्याओं के कारण परिवहन कर्ताओं का व्यापार खत्म होने की स्थिति में होने की वजह से फूड ग्रेन परिवहन कर्ताओं का व्यापार गर्त में जा रहा है और उनसे जुड़े कई नागरिक जैसे ड्राइवर हम माल ऑफिस का स्टाफ एवं लेबर सभी बेरोजगार होते नजर आ रहे हैं। श्री मोहम्मद यूनुस खान ने स्पष्ट किया कि अगर हम ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही  परेशान हो जाएंगे इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विशेष रुप से ध्यान देना चाहिए नहीं तो आगामी फसलों के उत्पादन के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन की बड़ी समस्या प्रदेश में खड़ी हो सकती  है?