दुख दर्द की घड़ी में भी पंचायत सचिवों की समस्या को लेकर संघर्षरत हैं श्री दिनेश शर्मा- श्री भुवनेश पटेल मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन की बैठक संपन्न

 मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक स्थानीय मायाराम सुरजन भवन में PNT चौराहे पर हुई  इस बैठक में मध्य प्रदेश के 52 जिलों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अपने वचन पत्र में पंचायत सचिवों की समस्या को चुनाव पूर्ण अपने वचन पत्र में शामिल किया था जिसमें पंचायत सचिवों को सातवां वेतनमान देंगे दूसरा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन करेंगे तीसरा पंचायत सचिवों की पदोन्नति की जाएगी चौथा छठवें वेतनमान में सेवा काल की गणना नियुक्ति दिनांक से की जाएगी सातवा नियमानुसार क्रम 69 वेतनमान में 3200 एवं 3600 ग्रेड पर दिया जाएगा नियुक्ति दिनांक से सेवाकाल मांग कर पेपर सीनियरिटी दी जाएगी अन्य मांगों में धारा 92 को समाप्त किया जाए आठवां सचिवों के प्रभार संविदा रोजगार सहायकों को नहीं दिया जाएगा अनुकंपा नियुक्ति में कंप्यूटर रोस्टर को किया जाएगा मृत्यु राशि की वसूली बंद की जाएगी 181 की शिकायतों का परीक्षण किया जाए और शिकायत मांग है कंप्लेंट पंचायत सचिवों का वेतन कर्मचारियों की तरह ग्लोबल अकाउंट से प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसके बावजूद सरकार ने 1 साल होने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं किया गया है बैठक में संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन की हमारी मांग सरकार को यदि पूर्ण करना है तो सरकार के ऊपर जो कर्जा है उसको कम करने का एक रास्ता है हमारा एमटीएस 10 परसेंट के हिसाब से जो कटता है उसके हिसाब से 17000 करोड़ होते हैं सरकार उसको केंद्र से वापस ले सकती है जिससे प्रदेश की सरकार कर्ज़ को अपने से बचा सकती है क्योंकि पेंशन की पात्रता 2007 से बंद कर दी गई है जिसमें छोटे कर्मचारियों के साथ आईएएस और आईपीएस भी शामिल है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जब राज्य सरकार से अपनी बात मनवा थी और करवाती है तो राज्य भी केंद्र सरकार से अपनी बात मनवा सकती है और पेंशन लागू कर अपने कर्मचारियों को कुल कर सकती है केंद्र की पूर्व अटल बिहारी सरकार ने स्कोर लागू करके जो पेंशन पर रोक लगाई है वह उचित नहीं है जब धारा 370 केंद्र सरकार हटा सकती है इससे भी रोक सकती है श्री जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तो बनारस होटल में पंचायत सचिवों का यह कार्यक्रम हुआ था जिसमें मध्यप्रदेश पंचायत संगठन ने अपनी बात नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने रखी थी उस वक्त पर कुछ शिवराज सिंह के चापलूस और दलालों ने हमारे नेता श्री भुवनेश पटेल के खिलाफ जहांगीराबाद थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं हमारी पुरानी पेंशन की मांग पूर्ण करने के लिए हम जन जागरण प्रदेश के 52 जिलों में आयोजित करेंगे क्योंकि देश में मध्य प्रदेश देश का हृदय स्थल है और हम यहां पर एक बड़ा महासम्मेलन आगामी समय में करने जा रहे हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाएंगे और अपनी पुरानी पेंशन की मांग को रखेंगे जिसमें लगभग 50000 से 100000 लोगों को इकट्ठा करेंगे और जिस तरह अन्ना हजारे ने दिल्ली पर लोगों को इकट्ठा कर दिल्ली सरकार को हिला दिया था उसी तरह हम भी इस कार्यक्रम आयोजित करेंगे हमने इसकी तैयारी शुरू कर दी है वह हर जिले में अध्यक्ष सचिव और संयोजक प्रदेश में बनाए हैं 2 साल में राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संगठन खड़ा कर देंगे जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को हिला कर रख देगा दूसरा श्री भुवनेश पटेल ने बताया कि राज्य कर्मचारी संघ मैं आर एस एस के हित की बात करने वाले लोग ज्यादा हैं और कर्मचारियों के हित की बात करने वाले कम लोग हैं लेकिन उससे डरने की जरूरत नहीं है विधानसभा सत्र के बाद अप्रैल माह में हम बैठक करके अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखेंगे और विधानसभा चुनाव से पूर्व जिन आठ विधायकों को कर्मचारियों के मतों का फायदा मिला है और वह जीते हैं उनसे भी चर्चा करेंगे पेंशन के पिटारे का श्रेय श्री जितेन सिंह को जाता है जिन्होंने ही पुरानी पेंशन की मांग सबसे पहले रखी है आगे श्री पटेल ने बताया कि देश में दो पर्सेंट पर विदेशी संस्थाएं अपना हक जमा रही है और जनता से उसके एवज में 18 परसेंट लिया जा रहा है जो उचित नहीं है देश में आर एस एस सभी संस्थाओं का निजीकरण करने जा रही है और देश की कई कंपनियों को बर्बाद कर रही है उदाहरणार्थ बीएसएनल और एलआईसी को केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो ठीक नहीं है कर्मचारियों के वेतन में और निजी कंपनियों के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है अटल सरकार ने पेंशन को बंद करके जहां थोड़ा नुकसान किया है वहीं मोदी जी इससे बड़ी गलती करने जा रहे हैं जो ठीक नहीं है आज ज्वाइंट सेक्रेट्री भर्ती सीधे तौर पर जहां सरकार कर रही है वही इन जॉइंट्स रिटर्न को आदेश्वर निर्देशों का पालन सेक्रेटरी कर रहे हैं जो उचित नहीं है इस कार्यक्रम के अंत में मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा की माताजी के निधन के बाद कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि उनकी माताजी को दी गई इस अवसर पर श्री मदन धावड़े श्री प्रेम शिवहरे श्री अनूप तिवारी सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी और पंचायत सचिव उपस्थित हुए। वही पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा ने बताया कि वचन पत्र अनुसार अगर सरकार ने हमारी तीन महत्वपूर्ण मांगे स्वीकार कर ली तो आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में 11 सरपंच कांग्रेसका बैठेगा और अगर हमारी मांगों की समस्याएं हल नहीं होती हैं तो प्रदेश सरकार को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है।