71 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र

नई दिल्ली

71 सेवानिवृत्त अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 4 पूर्व अधिकारियों पर की गई कार्रवाई पर चिंता जताई है। पत्र में सेवानिवृत्त अधिकारियों ने लिखा है, कि इससे ईमानदार अधिकारी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाएंगे पत्र में सरकार से मांग की गई है, कि सरकार को निर्धारित कर देना चाहिए। कौन सी फाइल कितने साल बाद दोबारा नहीं खोली जा सकेगी। इस पत्र को लिखने वाले अधिकारियों में पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जूलियो रिबेरो सहित 71 अधिकारियों ने यह पत्र हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को भेजा है। राष्टीय कैडर के पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को पत्र में लिखते हुए कहा है, कि कई वर्षों पुरानी फाइलों को खोलने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इससे वर्तमान अफसर निर्णय लेने से बचेंगे। अधिकारियों को इस बात का भय हो गया है, कि किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने के कई साल बाद उन्हें आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी फाइलों को खोलने के लिए सरकार को एक कानूनी प्रक्रिया बनाने की जरूरत है। कानून में यह सुनिश्चित किया जाए, कि किसी भी पुराने मामले की फाइलें कितने समय तक खोली जा सकती हैं। पत्र में यह भी लिखा गया है। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं, जो तत्कालीन परिस्थिति में सही होते हैं। लेकिन बाद में लगता है, कि यह फैसले गलत है।